प्रश्न- निम्नलिखित शीर्षकों पर टिप्पणी लिखिये -
1. वैश्वीकरण और कल्याणकारी राज्य,
2. वैश्वीकरण पर तर्क-वितर्क,
3. वैश्वीकरण की विशेषताएँ।

उत्तर -

1. वैश्वीकरण और कल्याणकारी राज्य
(Globalization and Welfare States)

समाजवादी एवं कल्याणकारी आँकड़ों से जुड़े सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का वैश्वीकरण के कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। तकनीकी इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं संसाधनों जैसे कम्प्यूटर, ई-मेल, इन्टरनेट आदि की सुलभता समान रूप से एवं यथापेक्षित सभी विश्व राष्ट्रों को सुलभ नहीं है। अनुसंधान एवं विकास आज किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिये संजीवनी शक्ति है। इस दिशा में प्रायः पश्चिम के बहुराष्ट्रीय लोगों की ही पहल है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की शक्ति संरचना में भागीदारी और नीति निर्धारण में साझेदारी से वंचित रहने की बहुत सम्भावनाएँ हैं। फलतः बहुराष्ट्रीय निगमों एवं कम्पनियों का वर्चस्व और आर्थिक एवं बाजार क्षेत्रों में अग्रिम भागीदारी विकसित देशों की ही दिखाई पड़ रही है।. वैश्वीकरण उपभोक्तामूलक अर्थव्यवस्था द्वारा अग्रसर है जबकि सम्पूर्ण विश्व का 80% भाग उत्पादनमूलक अर्थव्यवस्था में संलग्न है। विकासशील देशों तथा भारत में रह रहे निर्धन, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, कृषि, श्रमिक आदि की आवश्यकताओं और आशाओं के लिए यह भ्रामक है क्योंकि यह धनी और निर्धन के बीच उग्रवादी चेतना और सामाजिक-आर्थिक दूरी को बढ़ावा देता है।

वैश्वीकरण को अंगीकार करने का सीधा आशय विश्व के बहुसंख्यक समाजों पर सुसंगठित अल्पसंख्यक राष्ट्रों के प्रभुत्व और प्राथमिकता को स्वीकार करना है।वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण का कार्यक्रम सहभागी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है क्योंकि विश्व के 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता वैश्वीकरण के कार्यक्रम से सम्बन्धित नीति-निर्माण एवं निर्णय में नहीं है। प्रत्यतः विकासशील राष्ट्रों ने सीथेटल और जनेवा के विश्व व्यापार संगठन के शीर्ष सम्मेलनों में अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए संकेत दिया कि वे विश्व व्यापार संगठन के नियामकों और शर्तों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि ये शर्तें उनकी सामाजिक व आर्थिक स्वतन्त्रता पर पाबन्दी लगाती हैं।

बौद्धिक सम्पदा की बहुराष्ट्रीय लोगों द्वारा चोरी व तस्करी तथा उन पर अपने द्वारा प्रमाणन की मुहर लगाना साम्राज्यवादी शोषण से कम नहीं है। इसने उदारतामूलक सामाजिक वैचारिकी को कमजोर किया है तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्रों के मन में, पश्चिम के प्रभुत्व और उच्च स्वामित्व की याद दिलाकर उन्हें प्रपीड़ित करता है। पश्चिमी औद्योगिक रूप से विकसित देश वस्तुतः कपटमूलक सहानुभूति के घड़ियाली आँसू, विकासशील देशों की कमजोरियों को प्रकट करते हैं, जबकि विकासशील देशों की संस्कृति, ऐतिहासिक परम्परा, राष्ट्रीय अस्मिता उत्तर औद्योगिक के संकट की उपज है जो मानवीय संदर्भ और अनुरूपता के सवाल से पृथक है। तृतीय विश्व के देशों को आपसी सहमति के साथ एक शक्ति के रूप में उभरना होगा जिसमें वे 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना कर सकें।

2. वैश्वीकरण पर तर्क-वितर्क'
(Debate on Globalization)

ज्ञान का प्रसार वैश्वीकरण का वह आलंब है जो विकासशील देशों के तीव्रतापूर्वक आगे बढ़ने के लिये संभावनाओं की व्यवस्था करता है। इसके लिये विकासशील देशों की सरकारों को एक निश्चित भूमिका का निर्वहन करना है, सरकारों को विकास हेतु ज्ञान के पर्याप्त प्रयोग एवं प्रभावशाली अभिग्रहण की सहायता हेतु संस्थाओं एवं मशीनरी का एक सहायक ढाँचा निर्मित करना चाहिये। वैश्वीकरण ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो विकासशील राष्ट्रों की इस कार्य में सहायता कर सकती है।

3. वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क
(Arguments in favour of Globalization)

किम और पार्क ने अपने अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाएँ क्षमता के श्रेष्ठ उपयोग में सहायता करती हैं। वैश्वीकरण के प्रभावों के सम्बन्ध में किये गये अधिकांश अध्ययन प्राय: इस उपकल्पना का समर्थन करते हैं कि खुलेपन के स्तर एवं कुशलता प्राप्ति के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है अर्थात् कोई भी अर्थव्यवस्था विश्व के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में जितनी उदारता या खुलापन दिखाएगी, वह उतनी ही अधिक कुशलता प्राप्त करेगी। यह भी स्पष्ट है कि खुलेपन के स्तर और G.N.P. (Grand National Production) वृद्धि में सकारात्मक गठजोड़ है। जो देश विश्व व्यापार के प्रति जितना अधिक खुलापन दिखाते हैं उन देशों में जी.एन.पी. की वृद्धि दर उतनी ही अधिक होती है।

एडवर्ड्स (1989) का मत है कि व्यापार के प्रति उदार दृष्टिकोण परिवर्द्धित प्रतिफल देता है जिसके बाद अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर ऊँची हो जाती है। भारत में समाज वैज्ञानिकों एवं सुधारकों का एक वर्ग सुधार कार्यों के महत्व का समर्थन करता है और सुधार कार्यक्रमों के शेष बिन्दुओं का शीघ्र क्रियान्वयन चाहता है। इस विचारधारा के विद्वानों में प्रमुख हैं जगदीश भगवती 1994, श्रीनिवास 1998 जोशी एवं लिटिल 1998 पारिख 1999, मोहन 1999 आदि।

वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क
(Arguments against Globalization)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में नकारात्मक बिन्दुओं का उल्लेख इस प्रकार है I.M.F. (International Monetary Fund) और विश्व बैंक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वैश्वीकरण कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध करा कर उनके बेहतर भविष्य का मार्ग तैयार करता है, किन्तु सुसेन जॉर्ज ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि सन् 1982 तक कर्जदार देशों पर जितना कर्ज था, 1990 में यह कर्ज 62% बढ़ गया। राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं के आधार पर वैश्वीकरण की आलोचना की जा सकती है।

1. राष्ट्र पर विदेशी अभिकरणों एवं संगठनों का कर्ज निरन्तर बढ़ रहा है।

2. अत्यधिक आयात के कारण उदारीकरण ने व्यापार के मध्य दूरी बढ़ा दी है तुलनात्मक मूल्य लाभ के लिये तथा निर्यातों की कमी के कारण।

3. निवेश और पूँजीगत माल के आयात मूल्यों में वृद्धि - अवमूल्यन का दुराचारी वृत्त, आयात, उदारीकरण, उच्च एक्साइज ड्यूटी, मुद्रा स्फीति इत्यादि।

4. नगरीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि केवल अभिजन वर्गों का लाभ।

5. अनियमित उपक्रमों में रोजगार में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन के प्रयासों की असमर्थता, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सापेक्ष मूल्यों में वृद्धि हुई है। इससे लोगों का जीवन स्तर और बुरी अवस्था में पहुँच गया है।

6. घरेलू उद्योगों पर संकट एवं राष्ट्र की आर्थिक सम्प्रभुत्ता स्थापित हो जाना।

वैश्वीकरण की विशेषताएँ
(Characteristics of Globalization)

वैश्वीकरण की विशेषताएँ निम्नवत् हैं-

1. ज्ञान का प्रसार - वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने देशों के बीच दूरियाँ कम कर दी हैं। इसलिये जब किसी देश में कोई नया आविष्कार होता है या किसी नई वस्तु / तकनीक की खोज होती है, तो उसकी जानकारी तुरन्त विश्व के दूसरे देशों को पहुँच जाती है। इस प्रकार ज्ञान का प्रसार सम्भव हो गया है।

2. बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना - दूरसंचार और यातायात की सुविधाओं का विस्तार होने से प्रत्येक देश शेष विश्व से जुड़ गया है। फलस्वरूप पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल फैल गया है और पूरा विश्व आज एक बाजार में तब्दील हो गया है। इसका फायदा बहुराष्ट्रीय निगम उठा रहे हैं। ये विश्व स्तर पर अपने उत्पादों को विज्ञापित करके अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लुभा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के द्वारा उन्हें कम लागत पर कर्मचारी हासिल हो जाते हैं। इस प्रकार वे अधिकतम मुनाफा कमाते हैं।

3. पूंजी निवेश की दर में वृद्धि - इलेक्ट्रानिक आधार पर धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध होने से पूँजी निवेश की दर में वृद्धि हुई है। धनी देश अपने धन को विकासशील देशों में निवेश करके अपनी पूँजी मैं अभिवृद्धि करते हैं।

4. जागरूकता और गतिशीलता में वृद्धि - जागरूकता बढ़ाने अवसरों की उपलब्धता और यातायात की सुविधाओं में सामान्य वृद्धि होने से लोगों में गतिशीलता बढ़ी है और वे एक नये मकान, एक ये जॉब और एक नये जीवन की शुरुआत करने के लिये कहीं भी जाने के लिये तत्पर हैं। अधिकतर लोग अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए विकसित देशों की ओर कूच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऊँचे वेतनमान के जॉब आकर्षित करते हैं।

5. गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ी - वैश्विक जागरूकता बढ़ने से जनकल्याण, बाल-श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, समाज-सेवा के प्रति गैर-सरकारी संगठनों की रूचि और भूमिका भी बढ़ी है। कई अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन इन क्षेत्रों में आगे आये हैं। वे पीड़ितों को निःशुल्क डॉक्टरी परामर्श एवं अन्य आवश्यक परामर्श लोगों को देते हैं, जिससे जन-जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे।

6. यातायात एवं दूरसंचार के साधनों की बहुतायत - वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वैसे तो हर क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है, परन्तु यातायात एवं दूरसंचार के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं।  दूरसंचार के मामले में आज सारा विश्व एक छोटे से गाँव में परिवर्तित हो गया है, जिसे "ग्लोबल विलेज' की संज्ञा दी जाती है। दो दशक पूर्व तक लोगों को विश्व स्तर पर संचार और परस्पर अन्तः क्रिया करने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। लेकिन अब उन्हें विश्व के किसी भी भाग से जुड़ने के लिए या किसी भी देश के व्यक्ति से फोन पर बात करने के लिए S. MS भेजने, चैटिंग, वाट्सएप या वीडियों कॉन्फ्रेन्स की सुविधा सहज ही उपलब्ध है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति हवाई यात्रा द्वारा चंद ही घंटों में विश्व के किसी भी देश में पहुँच सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि देशों के बीच दूरियाँ कम हुई हैं और विश्व सिकुड़कर छोटा-सा हो गया है।

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